काठमाडौं । सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । महामारीविरुद्ध खटिएकामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र भत्ता दिने सरकारको निर्णयपछि दुवै प्रहरी नलिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कोरोना महामारीको समयमा खटाइको आधारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, गत ८ मंसिरमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिने मापदण्ड बनाएपछि दुवै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै भत्ता नलिने अनौपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएका छन् । ‘जुन हिसाबले सुरक्षाकर्मीको भावनामाथि सरकारबाट खेलबाड गर्ने काम भयो, त्यो साह्रै लाजमर्दाे भयो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सुरुमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने, पछि बढीमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सक्छौँ भन्ने ? बरु हामी भत्ताविना नै देशका लागि काम गर्छाैँ भनेर यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले १० प्रतिशत प्रहरीको नाम पठाउन दुवै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको, तर नाम नआइसकेको बताए । भत्ता नलिनेबारे विगतमा छलफल भए पनि दुवै प्रहरीले त्यस्तो निर्णय नै गरिसकेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । कोरोना महामारी रोकथामका लागि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनशक्ति अग्रपंक्तिमा खटिएको, तर १० प्रतिशतको मात्र नाम पठाउँदा धेरै प्रहरीलाई अन्याय हुने भएकाले दुवै प्रहरीले भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । त्यही कारणले भत्ता पाउनेको विवरण पनि संकलन नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।