मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनविरुद्ध सर्वोच्च रिट दर्ता
काठमाडौं । काम चलाउन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा समेत गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली संसदको सदस्य नरहेको र संविधानअनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त