काठमाडौं । जनताले राज्यलाई कर बुझाउनु पर्छ । आफ्नो सम्पत्ति र आयआर्यजनका आधारमा जनताले राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । हरेक नागरिकको कर बुझाउनु दायित्व पनि हो । तर, पछिल्लो केही घण्टायता आमनागरिकबाट सरकारलाई कर नबुझाउन अपील हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चियागफसमेत राज्यलाई कर बुझाउन नहुने भन्न थालिएको छ । जनता अहिले संकटमा छन् । कोरोनाभाइरसको महामारी जब सुरु भयो, तब सरकारले जनताको जीवनरक्षा गर्नबाट हात झिक्यो, यसपछि आममानिसबाट कर नबुझाऔँ भन्ने अभियान सुरु हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रयोगकर्ताहरुले संकटमा साथ नदिने सरकारलाई कर नबुझाउन आग्रह गरिरहेका छन् । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने बाहेक अन्य कोरोना संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने बताएपछि सरकारलाई कर किन बुझाउने भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको छ । कोरोना संक्रमित र कन्ट्रयाक ट्रेसिङ परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत सरकारले जनताको उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ । कोरोनाभाइरस  कोभिड १९ संक्रामक रोग भएकाले पनि यसको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सरुवा अर्थात संक्रामक रोगको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था संक्रामक रोग ऐनले गरेको छ । ऐन र सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले जनताको उपचार नगर्ने, अस्पतालमा निधन भएका कोरोना संक्रमितको मात्रै दाहसंस्कारमा सहयोग गर्ने जस्ता निर्णय गरेर जनताको अभिभावकत्वको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सम्बोधन गर्न आममानिसले संकटमा जनतालाई साथ नदिने सरकारलाई किन कर बुझाउने भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । विकास र समृद्धिको नारा दिने सरकारले जनताको जीवनरक्षाका लागि जिम्मेवारी बोक्ने दायित्वबाट हटेको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले अब झनै कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता जनाउन थालेका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक अवस्था दयनीय बनेका नागरिकले अब कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने भएकाले अब समुदायमा झनै संक्रमणको भयावह हुने भन्दै विज्ञहरुले सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिएर जनताको जीवनरक्षाको दायित्व निर्वाह गर्न अपील पनि गरेका छन् । सरकारलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन र सरकारलाई किन कर बुझाउने भन्दै दुई थरी विचारले सामाजिक सञ्जाललाई रंग्याइरहेको छ ।