१४ कात्तिक, काठमाडौं । उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच ८ चैत ०७२ मा नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भए । तर, त्यसमा अझै ठोस प्रगति देखिँदैन । १० चैत ०७२ मा १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो, जसमा व्यापार र पारवहनमा केन्द्रित विषयहरु समेटिएका थिए । तेलदेखि रेलसम्म संयुक्त वक्तव्यको आठ नम्बर बुँदामा चीनबाट नेपालतर्फ चाँडै व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गर्न सहमत भएको उल्लेख छ । उक्त बुँदामा चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्दा औपचारिक नीतिगत व्यवस्थाको सहजीकरणका विषय टुंग्याउन दुवै देशका सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो । यसबाहेक चीनले नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सघाउने तथा ग्यास र इन्धन अन्वेषण गर्न विज्ञ पठाउने उल्लेख थियो, संयुक्त वक्तव्यमा । १३ औं बुँदामा रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको विषय समेटिएको थियो । नेपालमा हाल नियमित सञ्चालन हुने रेलमार्ग छैन । इन्धनमा भारतीय आयल निगमको एकाधिकार कायम छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी महत्वपूर्ण परियोजनामा चिनियाँ सहयोग प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै ती सम्झौता सम्पन्न भए पनि नेपाली पक्ष नै अगाडि बढ्न हिच्किचाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।