काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय पोलिटिकल डिसजन र आवश्यकताको सिद्धान्त भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको हिउँदे अधिवेशनमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने र यसकै आधारमा संसद् विघटन भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।   ‘मन्त्रिपरिषदमा केही साथीहरुले यसबारे(संसद् विघटन) कुरा उठाएका थिए। मैले साथीहरुलाई भनेपछि उहाँहरुले बुझ्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिलाई धेरै अधिकार दिइएको छैन। केही मात्र दिएका छौं।’ उनले राष्ट्रपतिलाई यस मुद्दामा नमुछ्न पनि आग्रह गरे।   केही दिनअघि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशरुले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भएको प्रति लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालका कानुनविद् देखेर दया लागेर आउँछ। केही दुर्मुखाहरु। उनीहरुको दिमागमा सामन्तवाद छ। उनीहरुको दिमागमा दरबार हाइस्कुल र त्रिचन्द्र पढेको हुनुपर्ने छ। गरिबको छोराछोरी सांसद हुँदा उनीहरुलाई चित्त बुझ्दैन। मन पोल्छ। घाँस दाउरा गरेर गाउँबाट पढेर आएकाहरु सांसद हुँदा उनीहरुको मन पोल्छ।’   उनीहरुलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र सांसद बेलायतको हाउस अफ लसका जस्ता मात्र हुनुपर्ने भ्रम रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।