काठमाडौं १७ जेष्ठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुसूचीमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) समावेश गरिएको विषयलाई लिएर शनिबार बिहान बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकमा सचिवालय सदस्य नरहेका भीम रावललाईसमेत निम्त्याइएको थियो । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रावल एमसीसी सम्झौताका खरो आलोचक हुन् । झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित एमसीसी अध्यययन कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका रावल शनिबारको बैठकमा एउटा पेनड्राइभसमेत बोकेर पुगेका थिए । एमसीसीकै विषयमा विशेष छलफल गर्नुपर्ने भएकाले शनिबारको सचिवालय बैठकमा कार्यदलका सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा निम्त्याइएको थियो । कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल पनि स्वाभाविकरुपमा उपस्थित थिए । बजेटमा एमसीसीलाई किन समेटियो भन्ने प्रश्न उठेकाले सचिवालय कमिटीमा नरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि बैठकमा निम्त्याइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ल्याएको बजेटको अनुसूचीमा एमसीसी सहयोगलाई वैदेशिक अनुदानअन्तरगत समेटिएको छ । साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजनासमेत उल्लेख छ । तर, एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने/नगर्ने विषय संसदमा विचाराधीन रहेका बेला बजेटमा यसलाई पारिएको भन्दै नेकपाभित्र प्रश्न उठेपछि शनिबार यसबारे निर्णय गर्न सचिवालयको बैठक डाकिएको हो । सचिवालयको बैठकमा सहभागी बनेका नेता रावल बैठकको निश्कर्षप्रति सन्तुष्ट देखिएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नरम रुपमा प्रस्तुत भएको र एमसीसीबारे पार्टीले गर्ने निर्णय मान्ने बताएको भन्दै रावलले अब एमसीसी पारित नहुने आश गरेका छन् । बैठकमा रावलले भनेका थिए, ‘एमसीसी पारित गर्दा राष्ट्रलाई के के नोक्सानी हुन्छ म पावर प्वाइन्टमा देखाउन तयार छु, मैले पेन ड्राइभमा बोकेर ल्याएको छु ।’ रावलले पावर प्वाइन्टमा देखाएर व्याख्या गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्दै भने, ‘त्यो अहिले देखाउनुपर्दैन, यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल गरौंला, राष्ट्रिय हितको पक्षमा अमेरिकालाई जवाफ दिनुपरे पनि दिइन्छ । राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय हुँदैन ।’ नेकपाको गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलका बहुमत सदस्यले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिए पनि नेकपा अहिलेसम्म अनिणिर्त छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संसदलाई गरेको पछिल्लो सम्वोधनमा पनि उनले एमसीसी संसदमा टेबुल भइसकेको हुनाले अब यसलाई संसदले, संसदीय दलले टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, शनिबारको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली संसदमा टुंगो लगाउनुभन्दा पहिले पार्टीबाट टुंगो लगाउने पक्षमा सहमत देखिएको एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘लचकता’लाई एमसीसीका कडा आलोचक रहँदै आएका भीम रावलले पनि सकारात्मक मानेको एक सचिवालय सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।