संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले शितल निवासमा लिए सपथ
![](https://www.sauryapatra.com/wp-content/uploads/2023/09/maruti-cement.gif)
![संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले शितल निवासमा लिए सपथ](https://www.sauryapatra.com/wp-content/uploads/2021/02/Pressident_Officee_Nepal-1025x427.jpg)
![](https://www.sauryapatra.com/wp-content/uploads/2024/07/tata-tiago.jpg)
काठमाडौं ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले सपथ लिएका छन् । गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिसमा परेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको सपथ ग्रहण भएको हो ।
बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले सपथ लिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अन्य सदस्यलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई सपथ खुवाएका थिए।
मंसिर ३० गते नियुक्त भएका सबैको बुधबार सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको हो । सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएकोमा संसदीय सुनुवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेकोले सुनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार नियुक्ति फिर्ता गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । तर, सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई संसदीय सुनुवाईविनै नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो । संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। पुस ५ गते उनीहरूको सिफारिससम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।
संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिसहरू सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या नै परिवर्तन गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश आएको थियो। सोही अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
कानुनविद्हरूले सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पुर्याएर अनुमोदनविनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने बताएका छन् । सुनुवाईविना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् ।